बिजली बिलों पर ब्रांडिंग : सरकार बिजली बिल कम होने के असर को लेकर चलाएगी बड़ा कैम्पेन

भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने अब बिजली बिलों में कमी के असर की ब्रांडिंग की तैयारी कर ली है। इसके तहत सरकार हर जिले में बिजली बिल कम होने का रिकार्ड तैयार करा रही है, जिसके आधार पर सरकार का प्रचार करने की तैयारी है। इसके तहत ही सब्सिडी वाले बिजली बिलों पर इंदिरा गांधी की तस्वीर भी प्रिंट की जाएगी।

दरअसल, प्रदेश में अभी तक भाजपा सरकार पिछले कांग्रेस शासनकाल का हवाला देकर कमलनाथ सरकार को घेरती रही है। चुनाव के समय भी भाजपा बिजली की कटौती को हमेशा बड़ा मुद्दा बनाती रही है, लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने इसे अपनी ब्रांडिंग का मुख्य आधार बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिजली बिलों में भारी कमी हुई है।

प्रदेश में हर जगह से कांग्रेस सरकार को इसे लेकर सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। एेसा इसलिए कि इस योजना में सब्सिडी के लिए आयकरदाता न होने या गरीबी रेखा से संबंधित कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि केवल १५० यूनिट तक उपयोग की लिमिट ही रखना है।

सरकार का मानना है कि इस दायरे में ८० लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता आ रहे हैं। इतने बड़े उपभोक्ता को फायदा मिलने से सरकार के प्रति पॉजीटिव फीडबैक सामने आया है। इस वर्ग को अब सरकार अपने वोटबैंक में तब्दील करने के प्रयास भी करेगी, ताकि चुनाव में भी उसे फायदा हो। इसी मंशा के तहत बिजली बिल कम करने पर ब्रांडिंग कैम्पेन तैयार किया जाएगा।

इंदिरा के फोटो, सब्सिडी केलकुलेशन-

सरकार ने बिजली बिलों पर इंदिरा गांधी की फोटो भी प्रिंट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ८० लाख से ज्यादा सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को यह फोटो वाले बिल दिए जाएंगे। इसके अलावा बिल का केलकुलेशन भी सरकार किया जाने वाला है। इसके तहत यह भी विचार हो रहा है कि बिजली बिल में सीधे तौर पर यह दर्शाया जाए कि कितनी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है और कितना उपभोक्ता। इसे दर्शाने से सरकार यह भी सीधे हर उपभोक्ता को बता पाएगी कि वह कितना खर्च कर रही है। अभी यदि उपभोक्ता का बिल १०० रुपए आ रहा है, तो करीब ७०० से ज्यादा रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है।

हर विधानसभा का हो रहा चार्ट तैयार-

सरकार अब हर विधानसभा का बिजली बिल कम होने और सब्सिडी देने का चार्ट भी तैयार करा रही है। इसके तहत मंत्रियों व विधायकों को उनकी विधानसभा सीट का पूरा केलकुलेशन दिया जाएगा, ताकि वे सभाओं में बता सके कि सरकार उपभोक्ताओं को कितनी राहत दे रही है। ये मंत्री व विधायक भी सरकार के ब्रांड एम्सेडर बनेंगे। इसके अलावा जिन बिजली उपभोक्ताओं के बिल में भारी कमी आई है, उन उपभोक्ताओं को भी लगातार तीन बिजली बिल कम होने के बाद सरकार अपने एम्बेसेडर की तरह दर्शाएगी। इन उपभोक्ताओं के जरिए भी सरकार की योजना के सफल होने को लेकर प्रचार किया जाएगा।

इनका कहना-

भाजपा ने हमेशा बिजली में घोटाला करके जनता को लूटा है। हमारी सरकार ने आम उपभोक्ता के दर्द को समझा और उसके बिजली बिल के बोझ को कम किया है। अब १५० यूनिट तक उपभोक्ताओं का बिल एक रुपए यूनिट के हिसाब से आ रहा है, इसका पूरे प्रदेश में बेहद अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इससे भाजपा को उसके कुप्रचार का जवाब मिल गया है। - प्रियव्रत सिंह, मंत्री, ऊर्जा विभाग, मप्र

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