रिलायंस को 451 करोड़ चुकाने मिलेगी विशेष मोहलत, कारतूस फैक्ट्री के लिए भी जमीन मंजूर

भोपाल। सिंगरौली स्थित रिलायंस के सासन पॉवर प्रोजेक्ट के बकाया 451 करोड़ रुपए चुकाने के लिए सरकार विशेष मोहलत देगी। रिलायंस ने 12 साल इस बकाया को चुकाने के लिए मांगे हैं, लेकिन सरकार 5 साल तक की मोहलत अतिरिक्त दे सकती है। इसके अलावा रिलायंस की ही एडीएलजी कंपनी को शिवपुरी में कारतूस की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन देने की मंजूरी भी दे दी गई।

यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन प्रोत्साहन समिति की बैठक में लिए गए। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, वित्त मंत्री तरुण भनोत व वाणिज्यकर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर शामिल थे। इनके अलावा मुख्य सचिव एसआर मोहंती, उद्योग पीएस राजेश राजौरा व संबंधित विभागों के अफसर मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि सासन प्रोजेक्ट के तहत सरकार को पिछले 5 साल में 10500 करोड़ रुपए की बचत सस्ती बिजली मिलने से हुई है, इस कारण सासन प्रोजेक्ट को चलने में मदद करनी चाहिए।

सासन प्रोजेक्ट से 1.65 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, जबकि सरकार को अन्य स्त्रोतों से औसत 3.55 रुपए यूनिट बिजली पड़ती है। इसके अलावा सासन से 1500 लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में कंपनी की मदद करना चाहिए। रिलायंस ने सासन प्रोजेक्ट में ऊर्जा, खनिज, जल और वन विभाग के तहत 451 करोड़ रुपए के पुराने बकाया को चुकाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।

यह बकाया न चुकाने पर सासन को प्लांट बंद करने का नोटिस थमाया जा चुका है, इस कारण अब सासन प्रोजेक्ट को अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया गया। यह समय कितना होगा अभी यह तय नहीं है, लेकिन समय 3 से 5 साल तक हो सकता है। हालांकि रिलायंस ने 12 साल की मोहलत मांगी है। इसके अलावा शिवपुरी में कारतूस निर्माण के लिए 70 एकड़ जमीन देने का भी फैसला हो गया। कंपनी को दो साल के भीतर अपना प्लांट लगाना होगा।

1970 करोड़ के दो प्रस्ताव मंजूर-

बैठक में इजराइल की कंपनी एबगोल के 1070 करोड़ के पैकेज प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह कंपनी डायपर में लगने वाले कैमिकल-फायबर का निर्माण करती है। कंपनी पीथमपुर में प्लांट लगाएगी। वहीं बैकमेट कंपनी को 900 करोड़ के प्रस्ताव पर पैकेज मंजूर किया। यह कंपनी धार में प्लांट लगाएगी। दोनों ही कंपनियों ने मैग्नीफिसेंट एमपी के समय प्रस्ताव दिए थे। इन प्रस्तावों पर अब पैकेज मंजूर किए गए हैं।

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