4 लाख सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका, अब नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन

भोपाल। मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। जी हां बता दें कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (pension) का लाभ नहीं मिलेगा। इन कर्मचारियों में 1 जनवरी 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आए अधिकारी-कर्मचारी, अध्यापक और पंचायत सचिव शामिल हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2005 के बाद प्रदेश में 1.50 लाख से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं, जो पेंशन नियम 1972 के दायरे में नहीं आते हैं।

वहीं 2.25 लाख अध्यापक और 25 हजार हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं जिन पर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू है। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रदेश में जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना है, उनसे ज्यादा संख्या नई पेंशन स्कीम वालों की है।

अब सरकार के वित्त विभाग सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया है। उसने तर्क दिया है कि प्रदेश में पेंशन नियम 72 लागू नहीं हैं। इसलिए इस बारे में जो भी आवेदन आए हैं, उन्हें खारिज किया जाए। बता दें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए भोपाल, ग्वालियर, शाजापुर, शिवपुरी, मंदसौर, उज्जैन, रीवा, दतिया, नीमच और रायसेन जिले से शिक्षकों और कर्मचारियों ने आवेदन दिए थे।

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