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मोदी सरकार के बजट में मिल सकती है कई सौगातें, सिंधिया ने बढ़ाई यह उम्मीदें

भोपाल। कोरोनाकाल के चलते कई काम ठप पड़ गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, देश की अर्थ व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा था। इन समस्याओं से जूझते हुए इस बार मोदी सरकार के केंद्रीय बजट पर सभी की निगाह लगी हुई है। इस बार मध्यप्रदेश को अधिक सौगातें मिलने की उम्मीद जागी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) ने इस संबंध में वित्त आयोग को पत्र लिखकर फंड आवंटित करने का अनुरोध किया है।

 

 

29 जनवरी को संसद में बजट सत्र ( budget session ) की शुरुआत होगी। बजट सत्र ( Budget 2021 ) के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( ramnath kovind ) संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( nirmala sitharaman ) एक फरवरी को बजट प्रस्तुत करेंगी। सीतारमण का यह तीसरा बजट है।

 

मोदी सरकार के इस बजट में मध्यप्रदेश को अनेक सौगातें मिलने की उम्मीदें हैं। भाजपा नेता एवं मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसकी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। क्योंकि सिंधिया ने पिछले साल 8 अगस्त 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ( finance commission chairman nk singh ) को पत्र लिखकर कई विकास कार्यों के लिए इस वर्ष के बजट में फंड आवंटित करने का अनुरोध किया था। उसी पत्र को सिंधिया ने एक बार फिर बजट से तीन दिन पहले 28 जनवरी को दोबारा शेयर किया है।

 

क्या है इस पत्र में खास

  • -सिंधिया ने अपने पत्र में जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उनमें चंबल नदी से ग्वालियर और मुरैना में पानी लाने के लिए प्रोजेक्ट, चंदेरी के बुनकरों का विकास शामिल है।
  • -इसके अलावा ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी क्षेत्र के पर्यटन में विकास के लिेए भी पत्र में लिखा है।
  • -उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का अनुरक्षण के लिए भी सिंधिया ने जिक्र किया है।

 

सिंधिया ने कहा- अच्छी खबर आएगी

सिंधिया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि 1 फरवरी के बजट में, ग्वालियर चम्बल संभाग, उज्जैन, शिवपुरी, मुरैना व ओरछा के लिए इनकी स्वीकृति की सकारात्मक खबर आएगी और भविष्य में इन क्षेत्रों के विकास के नए द्वार खुलेंगे।

 

29 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र

केंद्र सरकार का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस बार लंबा चलेगा। इसमें 15 फरवरी तक पहला चरण रखा गया है, जबकि दूसरे चरण में में 8 मार्च से 8 अप्रैल तक सत्र आयोजित किया जाएगा।



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