खुशखबरी : MP में हर साल सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के इन पदों पर होगी सीधी भर्ती, न परीक्षा, न कोई फिजिकल टेस्ट

भोपाल/ पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये काम की कबर है। आगामी सत्र से मध्य प्रदेश में पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती ली जाएगी। इस व्यवस्था का लाभ प्रदेश के उन खिलाड़ियों को मिलेगा, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश और प्रदेश के लिये पदक जीतकर लाए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे खिलाड़ियों को सीधे भर्ती करने के निर्देश देते हुए मंगलवार देर शाम नियमों से जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

 

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इतने पदों पर होगी हर साल भर्ती

प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब से हर साल सब-इंस्पेक्टर के पद पर 10 खिलाड़ियों और कांस्टेबल के पद पर 50 खिलाड़ियों की सीधी भर्ती ली जाएगी। नोटिफिकेशेन के मुताबिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर लाने पर सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं से पदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती कांस्टेबल के पद पर की जाएगी। दोनों पदों की भर्ती के लिए खिलाड़ियों के पास नियमों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता का होना जरूरी होगा। हालांकि, इन खिलाड़ियों से पदों पर नियुक्त करने से पहले न तो किसी प्रकार की परीक्षा ली जाएगी और न ही कोई फिजिकल टेस्ट होगा। वहीं, सरकार अभी ऐसे खिलाड़ियों को भी दोनों पदों पर सीधे नियुक्त करने पर विचार कर रही है, जो सिर्फ इन खेलों में प्रतिभागी रहे हैं।

 

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खिलाड़ियों में इन योग्यताओं का होना जरूरी

दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए पदक विजेता खिलाड़ियों को लंबाई में भी छूट रहेगी। अन्य योग्यताएं जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति की तारीख को लागू मध्य प्रदेश पुलिस के दोनों पदों के भर्ती नियम के अनुरूप ही रहेगी। पात्र खिलाड़ी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ ही राज्य खेल अकादमी में कम से कम 3 साल प्रशिक्षित योग्यता होना भी अनिवार्य होगा। जब इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख से 3 वर्ष के भीतर प्राप्त पदक पाने वालों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पुराने पदक विजेता के लिये ये व्यवस्था मान्य नहीं रहेगी।

 

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आरक्षण का भी मिलेगा लाभ

नियमों के मुताबिक, नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को उसी जाति अथवा वर्ग समुदाय के लिए आरक्षित पदों पर समायोजित किया जाएगा, जिस जाति या वर्ग समुदाय से वो आते हैं। इसके अलावा परीक्षावधि दो साल की रहेगी। इस दौरान काम संतोषजनक पाए जाने के बाद वो नियमित वेतन वृद्धि का हकदार भी हो जाएंगे। अगर नियुक्त पुलिसकर्मी इस दौरान अपने दायित्व संतोषजनक नहीं रखता, तो उसे एक मौका और दिया जाएगा, ताकि वो सुधार कर सके।

 

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ADG विशेष सशस्त्र बल की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दोनों पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ADG विशेष सशस्त्र बल की अध्यक्षता में चयन समिति गठित कर दी गई है। इसमें ADG चयन या IG प्रशासन तथा संचालक खेल और युवा कल्याण सदस्य बनाए गए हैं।

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