प्रोटोकॉल की आड़ में वेतन भत्ते बढ़वाना चाहते हैं माननीय

@ डॉ. दीपेश अवस्थी की रिपोर्ट

भोपाल। विधायकों को अब एक लाख रुपए प्रतिमाह वेतन-भत्ते कम लगने लगे हैं, इसके लिए वे अब फिर से वेतन भत्ते बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर यह मांग तो नहीं की है लेकिन प्रोटोकॉल की आड़ लेकर इसका लाभ लेना चाहते हैं। उनका तर्क है कि वेतन जब प्रोटोकॉल में उनका स्थान प्रमुख सचिव से ऊपर है तो वेतन भी उनसे अधिक ही होना चाहिए। सुझाव यह भी है कि जब भी अफसरों के वेतन-भत्ते बढ़े तो उनके भी वेतन भत्ते बढ़ जाएं।

विधायकों की वेतन भत्ता बढा़ए जाने की मांग पुरानी है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाने की कवायद शुरू हुई थी। तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे की अध्यक्षता में समिति का गठन भी हुआ था। समिति ने अन्य राज्यों के विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं सहित वेतन भत्तों का अध्ययन किया था। समिति अपनी अनुशंसा विधानसभा को सौंप पाती इसके पहले ही कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। अब शिवराज सरकार में भी यह मांग उठने लगी है। कोरोनाकाल में विधायकों द्वारा यह मांग उठाए जाने का कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया तो यह मामला ठण्डे बस्तें में डाल दिया गया। अब फिर से विधायक सक्रिय हुए हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल का सहारा लिया जा रहा है।

विधानसभा पहुंचे हैं विधायकों के सुझाव -

वेतन-भत्ता और सुविधाएं बढ़ाने संबंधी सुझाव विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। कुछ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से व्यक्तिगत मुलाकात कर भी आग्रह किया है कि प्रोटोकॉल का सम्मान होना चाहिए।

पूर्व विधायक भी इसी लाभ के पक्ष में -

प्रदेश के पूर्व विधायक भी पेंशन बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। इसके लिए वे भी प्रोटोकॉल का ही सहारा ले रहे हैं। इस संबंध में पूर्व विधायकों के संगठन ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को मांग पत्र भी सौंपा है।
--------

विधायकों के वेतन भत्ते एक नजर में -
वेतन - 30 हजार रुपए
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता - 35 हजार रुपए
टेलीफोन भत्ता - 10 हजार रुपए
चिकित्सा भत्ता - 10 हजार रुपए
अर्दली भत्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर - 15 हजार रुपए
लेखन सामग्री एवं डाक भत्ता - 10 हजार रुपए

from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/3B2iO7N
via