पांच साल में सवा लाख बढ़े सरकारी मुलाजिम, अभी और होना है भर्ती
@ डॉ. दीपेश अवस्थी की रिपोर्ट,
भोपाल। राज्य के युवा और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी विभागों में नियुक्तियों की राह खुली है। कुछ विभागों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, वही पांच साल में अधिकारी कर्मचारियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यह संख्या एक लाख से अधिक है। इतने ही पदों पर भर्ती भी होना है। प्रयास यही है कि इस साल के अंत तक विभागों में नई नियुक्तियां शुरू हो जाएं।
नियमित बढ़े, अन्य मुलाजिम हुए कम -
राज्य में पिछले पांच साल में वैसे तो सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन इन्हीं पांच सालों में सरकारी, अद्र्ध सरकारी और निकायों सहित अन्य संस्थाओं में पदस्थ कुल कर्मचारियों की संख्या पर नजर डाली जाए तो इनकी संख्या कम हुई है। वर्ष 2016 राज्य में 7 लाख 44 हजार 137 कर्मचारी थे, लेकिन वर्ष 2020 में इनकी संख्या घटकर 6 लाख 47 हजार 795 हो गई। यानी पांच साल में कुल 96 हजार 432 कर्मचारी कम हुए हैं। इनकी तुलना में यहां नियुक्ति कम हुई है।
रिटायरमेंट आयु बढऩे से घटे थे अवसर -
वर्ष 2018 में राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के कारण कर्मचारियों का रिटायमेंट दो साल के लिए रुक गया था। रिटायमेंट न होने पद रिक्त भी नहीं हुए। इससे नई भर्तियों की संभावनाएं कम हुई थीं। सरकारी स्तर पर नियुक्ति के प्रयास भी ज्यादा नहीं हुए।
हाल ही में यहां हुई नियुक्तियां -
अस्पतालों में चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्कूल में शिक्षकों इत्यादि की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 1200 से अधिक चयनित शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। पुलिस विभाग में आरक्षक के चार हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं।
राज्य के प्रमुख विभागों में अधिकारी-कर्मचारियों का प्रतिशत -
स्कूल शिक्षा - 32.66
गृह विभाग - 17.84
आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण - 9.68
स्वास्थ्य - 8.60
राजस्व - 4.56
वन - 3.71
विधि एवं विधायी कार्य - 3.00
अन्य विभागों में - 17.95
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राज्य के प्रमुख विभागों में रिक्त पदों की स्थिति -
महिला बाल विकास - 13000
पंचायत एवं ग्रामीण - 12000
नगरीय प्रशासन एवं विकास - 13226
स्वास्थ्य- 35000
स्कूल शिक्षा - 10345
गृह - 7661
वन - 7425
राजस्व - 5000
कृषि - 2500
आदिम जाति कल्याण - 5629
उद्यानिकी - 3238
उद्योग - 2156
सहकारिता - 13256
लोक निर्माण - 7128
जल संसाधन 10219
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति - 9216
पशुपालन - 5218
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी - 10221
पर्यटन - 5217
उच्च शिक्षा - 5203
ग्रामोद्योग - 5938
तकनीकी शिक्षा - 5036
पिछड़ा वर्ग - 9116
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