केंद्र ने बढ़ाया प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई चीफ का कार्यकाल, अब 5 साल तक देंगे सेवा

नई दिल्ली। संसद की शीतकालीन सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। आज सरकार की ओर से एक अध्यादेश जारी किया गया है कि जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक आगे बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि मौजूदा समय में ईडी और सीबीआइ के प्रमुखों को 2 साल के लिए तैनात किया गया था।

संसद में पेश हो सकता है अध्यादेश
जानकारी के मुताबिक आज सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) 2021 नाम का अध्यादेश जारी किया है। जिसमें ईडी और सीबीआई चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही गई है। यही नहीं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश पर मंजूरी भी दे दी है। उम्मीद है कि अब इस अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए सरकार संसद में पेश करेगी।

विपक्ष का क्या होगा रुख
फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करती है। वहीं संसद में वह इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ी होगी या फिर इसका विरोध करेगी। बता दें कि यह अध्यादेश संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है।

गौरतलब है कि अब तक दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के निदेशकों को सिर्फ 2 साल की अवधि के लिए नियुक्ति किया जाता रहा है। हालांकि इस दौरान सरकार उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार उनके कार्यकाल को बढ़ा जरूर सकती है।

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बता दें कि वर्तमान में सीबीआइ 1985- बैच के आइपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल के नेतृत्व में है, जिन्हें मई 2021 में दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। वहीं ईडी का नेतृत्व आइआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा कर रहे हैं, जिन्हें नवंबर 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

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