राजस्व बढाने पर जोर, अफसरों को नए रास्ते खोजने पडेंगे

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राजस्व वसूली जरूरी है, इस राजस्व से ही जनकल्याण के काम होते हैं। इस कारण जनता पर बिना अधिक बोझ लादे राजस्व वसूली बढाने के उपाय किए जाए। इसके लिए नए रास्ते खोजे जाएं। यह बात शिवराज ने बुधवार को राजस्व संग्रहण पर समीक्षा बैठक में कही। बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवडा, वन मंत्री विजय शाह, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और अधिकारी मौजूद रहे। यहां शिवराज ने कहा कि डिजिटल तकनीक और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए जीएसटी कलेक्शन सुधारा जाए। अभी टैक्स पेयर्स का दायरा कम है, इसे बढाया जाना चाहिए। इससे राजस्व भी बढेगा। हर खरीदी गई वस्तुओं का बिल लेने की प्रवृत्ति जन-जन में विकसित करना आवश्यक है। बिल लेने से ही राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए हर व्यक्ति हर खरीदी का बिल लें।
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एक दिसंबर से वन में सभी नीलामियां आनलाइन -
शिवराज ने निर्देश दिए कि वन विभाग की सभी नीलामियाँ 01 दिसम्बर से ऑनलाइन की जाए। अभी तक ऐसा नहीं है। साथ ही प्रदेश में खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए। आवश्यकता होने पर भारत सरकार के संबंधित विभागों से बात कर कार्य को गति प्रदान करें।
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आबकारी नीति जल्द लाने के निर्देश-
शिवराज ने नई आबकारी नीति तथा हैरीटेज वाईन पॉलिसी जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोरोना काल के कारण इस साल आबकारी नीति नहीं आ सकी है। अब शिवराज ने इसे जल्द लाने के लिए कहा है, ताकि अगले वित्तीय वर्ष के लिए अभी से नई नीति के हिसाब से काम हो सके। सरकार फिलहाल मौजूदा शराब व्यवस्था को ३१ मार्च २०२२ तक बढा चुकी है। बैठक में जानकारी दी गई कि नए वाहनों की कम आपूर्ति के परिणामस्वरूप वाहनों की बिक्री कम हुई है, जिससे परिवहन से आने वाले राजस्व में कमी आई है। वाहनों की आपूर्ति बढने के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। बैठक में अन्य राजस्व संबंधित विभागों के राजस्व की समीक्षा भी की गई।
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