शिवराज के मंत्रियों ने कहा- कृषि कानून किसानों के हित में, राज्य सरकार की प्राथमिकता किसान

भोपाल. सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि किसानों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इससे किसान भाइयों को कृषि उपज के विक्रय के लिए विकल्पों एवं आर्थिक निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से राज्यों की कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के अधिकार पूर्व की तरह रहेंगे। इसलिए किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का विकल्प खुला रहेगा।

वहीं, प्रदेश के सूक्ष्‍म लघु मध्‍यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की बारीकियों को कसौटी पर कसकर एक एक बिंदु को किसानों को समझाया है और यह स्पष्ट हैं कि ये कानून किसानों के भले के लिए ही है। मंत्री सखलेचा ने शुक्रवार को नीमच जिले के विकासखण्‍ड मुख्‍यालय जावद के मण्‍डी प्रांगण में सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि वितरण कार्यक्रम में किसानों को केन्‍द्र व राज्‍य शासन द्वारा कृषि एवं किसान भाईयों के विकास के लिए क्रियान्वित योजनाओं की विस्‍तार से जानकारी दी।

मंत्री ने कहा, कि किसानों का हित शासन की सर्वोच्‍य प्राथमिकता है। कृषि बिल किसानों के हित में है। इससे किसानों को कृषि उपज के विक्रय के विकल्‍प एवं आर्थिक निर्यात शक्ति में वृद्धि होगी। उन्‍होने कृषि अधिनियमों की विस्‍तार से जानकारी देते हुए कहा, कि कृषि उपज मण्‍डी समितियों के अधिकार पूर्व की तरह ही रहेगे। नये कृषि अधिनियम के तहत किसान अपनी उपज का अधिकतम मूल्‍य प्राप्‍त कर सकेंगे। अनुबंधित कृषि से भी किसानों को लाभ होगा।

केन्द्रीय पर्यटन एवं राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पिछले वर्षों में किसानों के उत्थान के लिये जो कार्य किये गये है, वे अन्य किसी सरकार में नहीं किये गये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि देखने को मिलती है। आज ग्रामीणजन अपने गांव तक पक्की सड़क से होकर जाते हैं।

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