महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों टूटी डीए-एरियर की आस

भोपाल. महंगाई भत्ता (DA) और सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों को इस बार भी निराशा हाथ लगी है। उम्मीद थी कि विधानसभा के मानसून सत्र में डीए का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विधानसभा सत्र के बाद स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों की निगाहें लगीं कि शायद मुख्यमंत्री घोषणा कर दें।

मुख्यमंत्री की ओर से सिर्फ इतना ही कहा गया कि कर्मचारियों को उनका जायज हक देने सरकार प्रतिबद्ध है। यह लाभ उन्हें कब तक मिलेगा, इसका खुलासा नहीं किया। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को 28 प्रतिशत डीए दे रही है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में राज्य कर्मचारियों को 16 प्रतिशत डीए कम मिल रहा है।

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दो साल पहले कमलनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पांच प्रतिशत डीए सरकार के कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया। आदेश भी हो गए थे। क्रियान्वयन होता, इसके पहले ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। कोरोना संक्रमण का असर राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी पड़ा। सरकार ने पांच प्रतिशत डीए का आदेश स्थगित कर दिया।

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राज्य में शासकीय अधिकारी-कर्मचारी
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो प्रथम श्रेणी के 961कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी के 35878 कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के 44909 कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के 64901कर्मचारी कार्यरत है।

हो गए और पीछे
कर्मियों को भरोसा दिलाया गया था कि खजाने की माली हालत ठीक होने पर कर्मचारियों को उनका हक दिया जाएगा। तब से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उन्हें उनका हक दे। इस बीच केन्द्र अपने कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत डीए और दे चुकी। ऐसे में डीए मामले में लगातार पिछड़ रहे कर्मचारी अब और पीछे हो गए हैं।

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सरकार का यह दावा
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने भरोसा दिलाया कि सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। मुख्यमंत्री कोविड -19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत पात्र दिवंगत शासकीय सेवकों के परिजन'को 188 प्रकरणों में सहायता दी जा चुकी है।

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