बडा कदम, बिजली में अब दस फीसदी खरीदी स्थानीय

भोपाल। प्रदेश में बिजली विभाग ने अब दस फीसदी खरीदी स्थानीय स्तर के व्यापारियों से ही करने का फैसला लिया है। ऐसा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप का क्रियान्वयन करने के लिए किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कुल सामग्री खरीदी में न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि की सामग्री स्थानीय निर्माताओं से क्रय की जाए। दरअसल, हर साल बिजली महकमा बिजली के विभिन्न उपकरण व अन्य सामग्री खरीदता है। इसमें स्थानीय मार्केट को महत्व देने से स्थानीय बाजार को आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल और कंडक्टर जैसी मुख्य सामग्री के परीक्षण के लिए सभी वितरण कंपनियों द्वारा अपनी स्वयं की परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इसमें 3 जगह भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर की प्रयोशालाओं में परीक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है। सात अन्य प्रयोगशालाओं की स्थापना का काम चल रहा है। इसके अलावा पारेषण प्रणाली के विस्तार कार्यक्रम में ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर योजना एवं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अति उच्चदाब उप केन्द्रों एवं उनसे संबंधित लाईनों के निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
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विभाग द्वारा तय प्राथमिकताओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। पारेषण प्रणाली के विस्तार कार्यक्रम में ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर योजना एवं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अति उच्चदाब उप केन्द्रों एवं उनसे संबंधित लाईनों के निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जारकारी दी है कि ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर में लगभग 97 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये हैं। शेष कार्य माह मार्च, 2022 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से पहली परियोजना का कार्य प्रगतिरत है एवं वर्ष 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घर में मीटरीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत लगभग 23 लाख स्मार्ट मीटर भी लगाये जाने हैं। इन्दौर शहर में एक लाख 20 हजार स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं।

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