कांग्रेस की सोशल वॉर की तैयारी : हर जिले में 25 सदस्यीय टीम तैनात

भोपाल. विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है। कांग्रेस की सोशल मीडिया और आइटी सेल ने अपनी जंबो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है।
आइटी सेल ने 85 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें 21 प्रदेश महासचिव और 64 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। आइटी सेल इससे पहले जिला, ब्लॉक और बूथ कार्यकारिणी भी बना चुकी है।
चुनाव से लिया सबक
विधानसभा चुनाव में आइटी सेल का प्रदर्शन कमजोर था। नाराज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सेल के प्रदेश प्रमुख को हटा दिया था। इससे सबक लेकर कांग्रेस समय पर और बेहतर तैयारी का दावा कर रही है।
प्रदेश से बूथ तक बनाया नेटवर्क
आइटी सेल ने प्रदेश से बूथ तक का नया नेटवर्क तैयार किया है। सभी जिलों में 25 सदस्यीय टीम बनाई है। हर लोकसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया प्रभारी और 230 विधानसभा क्षेत्र में समन्वयक नियुक्त किया है। 65 हजार बूथ में से 54 हजार पर समन्वयक भी तैनात किया हैं।
हमारी तैयारी का असर अगले दो-तीन दिन में नजर आने लगेगा। ट्विटर और फेसबुक पेज पर काम शुरू हो गया है। वीडियो वॉर को लेकर भी बड़ी प्लानिंग है।
अभय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, आइटी सेल, कांग्रेस
नई रणनीति: दिग्गजों को मिली इन सीटों की जिम्मेदारी...
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कमलनाथ को छिंदवाड़ा साथ महाकौशल की बालाघाट सीट का जिम्मा दिया है। वे यहां के प्रभारी भी हैं। सिंधिया को गुना और ग्वालियर का जिम्मा दिया है। ग्वालियर-चंबल अंचल का प्रभार भी उनके पास है। दिग्विजय को भोपाल और इंदौर की जिम्मेदारी दी है।
राजगढ़ और मध्यभारत का प्रभार भी उनके पास है। सांसद विवेक तन्खा को जबलपुर और खजुराहो का जिम्मा दिया है। सांसद कांतिलाल भूरिया को छह आदिवासी सीटों के साथ रतलाम सीट और मंडला का जिम्मा दिया है।
अरुण यादव निमाड़ की खंडवा और खरगौन सीट का विशेष प्रभार संभालेंगे। अजय सिंह को सीधी और सतना की जिम्मेदारी दी गई है। बघेलखंड का प्रभार भी अजय के पास है। वहीं, सुरेश पचौरी को होशंगाबाद का जिम्मा दिया गया है।
इधर,घोषणा पत्र के लिए जुटेगा महिला मोर्चा...
वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा पहली बार मिलकर लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए मुद्दे जुटाएगा। भोपाल में छह मार्च को इनकी परिचर्चा होगी। इसमें अलग-अलग वर्ग की महिलाओं से सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों को केंद्रीय संगठन घोषणा पत्र में शामिल करेगा।


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